चित्रकूट धाम मंडल में ‘नो-हेलमेट, नो-फ्यूल’ अभियान होगा सख्त: कमिश्नर के कड़े निर्देश— सरकारी दफ्तरों में बिना सीटबेल्ट एंट्री बंद, घायलों की मदद पर 25,000 का इनाम

Banda/Truth India Times Digital Desk

बांदा: चित्रकूट धाम मंडल में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अब ‘फुल एक्शन प्लान’ तैयार कर लिया है। मंडल आयुक्त (आयुक्त) अजीत कुमार ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को दो-टूक निर्देश दिए हैं। अब जिले में ‘नो-हेलमेट, नो-फ्यूल’ अभियान को महज कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, सड़क पर घायलों की मदद करने वाले ‘नेक फरिश्तों’ के लिए इनाम की राशि का व्यापक प्रचार करने का भी आदेश दिया गया है।

पेट्रोल पंपों पर पहरा और सरकारी दफ्तरों में सख्ती

आयुक्त अजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक करने और सीसीटीवी के जरिए इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए।

इतना ही नहीं, अनुशासन की शुरुआत ‘घर’ से करने के उद्देश्य से आयुक्त ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीटबेल्ट लगाकर ही दफ्तर आएं। जो कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

ब्लैक स्पॉट पर सुधार और कोहरे को लेकर अलर्ट

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ‘ब्लैक स्पॉट’ (अत्यधिक दुर्घटना वाले स्थल) को लेकर आयुक्त ने तकनीकी सुधार के निर्देश दिए।

• भरत कूप के पास विशेष इंतजाम: चित्रकूट के भरत कूप के पास बार-बार होने वाले हादसों को रोकने के लिए वहां तत्काल रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा गया है।
• गड्ढा मुक्ति अभियान: कबरई-महोबा-हमीरपुर मार्ग पर स्थित जानलेवा गड्ढों को तत्काल ठीक करने और तिंदवारी रोड पर होने वाली अवैध पार्किंग को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
• रंबल स्ट्रिप: मूरबल के समीप गति नियंत्रण के लिए रंबल स्ट्रिप बनाने का आदेश दिया गया है।

बढ़ते कोहरे को देखते हुए आयुक्त ने हाईवे पर वाहनों की गति सीमित रखने और भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है।

घायलों की मदद पर 25,000 रुपये का पुरस्कार

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग घायलों की मदद के लिए आगे आ सकें।

इसके अतिरिक्त, ‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता (मृत्यु पर 2 लाख और गंभीर घायल होने पर 50,000 रुपये) के बारे में भी जनता को जागरूक करने को कहा गया है।

स्कूली वाहनों और बिजली के तारों पर ‘डेडलाइन’

छात्रों की सुरक्षा को लेकर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुराने और अनफिट वाहनों का संचालन तुरंत बंद कराया जाए।

वहीं, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग को भी लपेटे में लिया गया। सेंट जेवियर स्कूल, जिला अस्पताल और पावर हाउस के पास झूल रहे ढीले बिजली के तारों को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसों का बड़ा कारण बनती हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी ट्रैक्टरों के पीछे रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगाई जाए और पब्लिक एड्रेस सिस्टम (लाउडस्पीकर) के माध्यम से लोगों को ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवारी न करने के प्रति जागरूक किया जाए।

आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

हादसे के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ (शुरुआती एक घंटा) में इलाज सुनिश्चित करने के लिए हाईवे पर एंबुलेंस के खड़े होने के पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को इमरजेंसी केयर सुविधाओं को 24×7 अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया है।

निष्कर्ष: आयुक्त अजीत कुमार की इस समीक्षा बैठक से साफ है कि अब सड़क सुरक्षा के नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। प्रशासन का यह बहुआयामी प्रयास न केवल चालान काटने तक सीमित है, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार और जन-जागरूकता के जरिए ‘शून्य दुर्घटना’ के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है।

खबर के मुख्य अंश (Highlights):

• अभियान: नो-हेलमेट, नो-फ्यूल।
• सख्ती: सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीटबेल्ट अनिवार्य।
• प्रोत्साहन: घायलों की मदद पर 25,000 रुपये का इनाम।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: ब्लैक स्पॉट का सुधार और रिफ्लेक्टर की स्थापना।
• स्कूली सुरक्षा: फिट वाहनों का संचालन और ओवरलोडिंग पर रोक।

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