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प्रलभ शरण चौधरी | ट्रुथ इंडिया टाइम्स
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सुबह की पहली किरण के साथ ही आयकर विभाग (IT) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संयुक्त टीमों ने शहर के कई प्रतिष्ठित ठिकानों पर एक साथ दस्तक दी। यह छापेमारी इतनी गुप्त और सुनियोजित थी कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी इसकी भनक तब लगी जब टीमें मौके पर पहुंच गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, अघोषित संपत्ति और करोड़ों रुपये के काले धन को सफेद करने के आरोपों के घेरे में की जा रही है।
रडार पर सत्ता पक्ष के चेहरे और बड़े कारोबारी
इस छापेमारी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग की रडार पर केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ कद्दावर नेता और बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, शहर के लगभग 20 से 25 ठिकानों पर टीमें कागजों की पड़ताल कर रही हैं। इन ठिकानों में सिविल लाइंस, आवास विकास और मर्दन नाका जैसे पॉश इलाकों के साथ-साथ शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित गोदाम और दफ्तर भी शामिल हैं।
छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों (CRPF) के जवानों ने घेराबंदी कर रखी है, जिससे न तो कोई अंदर जा पा रहा है और न ही बाहर आ पा रहा है। मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया है।
बिजली विभाग और ठेकेदारी का ‘कमीशन खेल’
जांच का एक मुख्य सिरा बिजली विभाग के उन बड़े ठेकों से जुड़ा बताया जा रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में संदिग्ध तरीके से वितरित किए गए थे। आरोप है कि इन ठेकों के जरिए सरकारी धन का बंदरबांट हुआ और बड़े पैमाने पर कमीशन की रकम को शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के माध्यम से बाजार में घुमाया गया। आयकर विभाग को इन ठेकेदारों के बैंक खातों में अचानक हुई भारी लेनदेन (Transactions) पर संदेह था, जिसकी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भेजी गई थी। अब ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल बेनामी संपत्तियां खरीदने या विदेश में निवेश करने के लिए किया गया है।
भाजपा नेता की संलिप्तता और राजनीतिक गलियारे में हलचल
बांदा की राजनीति में यह खबर आग की तरह फैल गई है क्योंकि छापेमारी की जद में आए एक प्रमुख नाम का संबंध भाजपा से बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी नाम की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शहर के राजनीतिक हलकों में दबी जुबान में चर्चा है कि यह नेता बड़े ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच सेतु का काम करते थे। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जबकि भाजपा के स्थानीय खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है।
काले धन का ‘पहाड़’ और बेनामी संपत्तियां
ED की टीम ने छापेमारी के दौरान कई अलमारियों के ताले तोड़े हैं और भारी मात्रा में नकदी मिलने की भी अपुष्ट खबरें हैं। इसके अलावा, कई ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं जो ठेकेदारों के नौकरों या दूर के रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह केवल बांदा तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके तार राजधानी लखनऊ और दिल्ली तक जुड़े हो सकते हैं।
“यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का हिस्सा है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।” – (सूत्र, जांच एजेंसी)
शहर में दहशत का माहौल
बांदा जैसे मध्यम वर्गीय शहर में एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी ने व्यापार जगत की नींद उड़ा दी है। कई बड़े सर्राफा व्यापारी और रियल एस्टेट कारोबारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। चर्चा है कि जांच की आंच अभी और भी कई सफेदपोशों तक पहुंच सकती है। IT विभाग की टीमें पिछले दो साल के आयकर रिटर्न (ITR) और वास्तविक खर्चों के बीच के अंतर का मिलान कर रही हैं।
निष्कर्ष: जांच अभी जारी है
फिलहाल, छापेमारी की यह प्रक्रिया अगले 24 से 48 घंटों तक चलने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देर शाम तक एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसमें जब्त की गई नकदी, सोने और बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया जा सकता है। बांदा की जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस ‘पेंडोरा बॉक्स’ से कुछ ऐसे नाम बाहर आएंगे जो शहर की राजनीति और व्यापार का नक्शा बदल देंगे।
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